अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अमेठी की सड़कों पर उतरी कांग्रेस

अमेठी ब्यूरो, नितेश तिवारी

Avimukteshwaranand Saraswati के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज एफआईआर के बाद मामला लगातार राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोपों को लेकर प्रशासन और शंकराचार्य पक्ष आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस विवाद में अब राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो गई है। विशेष रूप से कांग्रेस ने शंकराचार्य के समर्थन में खुलकर बयान दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव का परिणाम बताया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार उन लोगों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है जो सत्ता के फैसलों पर सवाल उठाते हैं।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या के दौरान कुंभ स्नान से शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रोका गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि बटुकों के साथ कथित रूप से अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस मामले पर आधिकारिक रूप से अलग-अलग स्पष्टीकरण भी सामने आते रहे हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा भी चर्चा में है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के अपने प्रबंधन का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक पदों और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की कार्रवाई पारदर्शी जांच के बाद ही होनी चाहिए।

Indian National Congress के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का पक्ष है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी आरोप की जांच बिना दबाव के निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। अभी तक इस मामले में जांच प्रक्रिया जारी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ भी की जा सकती है। धार्मिक और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के विवाद केवल कानूनी पहलुओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जांच प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़े ताकि सच सामने आ सके और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो इस मामले ने एक बार फिर धार्मिक नेतृत्व, राजनीति और कानून के संतुलन पर बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष इस विवाद की दिशा तय कर सकते हैं।