Supreme Court of India सख्त: NCERT की किताब में न्यायपालिका विरोधी कंटेंट पर उठे गंभीर सवाल

यूपी ब्यूरो, नितिन अग्रहरि

देश की शिक्षा व्यवस्था और न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला उस समय चर्चा में आ गया जब एनसीईआरटी की एक पाठ्यपुस्तक में कथित रूप से न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए चिंता व्यक्त की और संकेत दिया कि यदि सामग्री जानबूझकर डाली गई है तो यह गंभीर मामला हो सकता है।

सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने टिप्पणी की कि यदि किसी शैक्षणिक पुस्तक में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास या नकारात्मकता फैलाने वाला कंटेंट शामिल किया गया है, तो यह केवल एक शैक्षणिक त्रुटि नहीं बल्कि संभावित रूप से एक सुनियोजित प्रयास भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश के छात्रों को संस्थाओं के प्रति संतुलित और तथ्यात्मक जानकारी मिलनी चाहिए, न कि ऐसी सामग्री जो भ्रम पैदा करे। यह मामला Supreme Court of India के समक्ष एक याचिका के माध्यम से पहुंचा, जिसमें दावा किया गया कि एनसीईआरटी की एक किताब में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर ऐसे संदर्भ दिए गए हैं जो छात्रों के मन में संस्थान के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पाठ्यपुस्तकों में दी जाने वाली सामग्री अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि वही बच्चों की सोच और दृष्टिकोण को आकार देती है।

प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यदि शिक्षा सामग्री में तथ्यों की प्रस्तुति संतुलित नहीं है तो उसका दीर्घकालिक प्रभाव लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन शैक्षणिक पुस्तकों में तथ्यात्मक और निष्पक्ष प्रस्तुति आवश्यक है। अदालत ने संबंधित पक्षों से इस पर विस्तृत जवाब मांगा है। मामले में एनसीईआरटी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। National Council of Educational Research and Training देश की प्रमुख शैक्षणिक संस्था है, जो स्कूली पाठ्यक्रम और पुस्तकों का निर्माण करती है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि किसी स्तर पर संपादन या सामग्री चयन में चूक हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान यह भी चर्चा हुई कि पाठ्यपुस्तकों में संस्थाओं की भूमिका को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा प्रणाली में संस्थागत संतुलन और संवैधानिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है। छात्रों को न्यायपालिका की शक्तियों, सीमाओं और जिम्मेदारियों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वे लोकतांत्रिक ढांचे को सही संदर्भ में समझ सकें। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अदालत को प्रथम दृष्टया यह लगता है कि सामग्री भ्रामक है या किसी विशेष विचारधारा से प्रेरित है, तो वह संबंधित अंश को हटाने या संशोधित करने के निर्देश दे सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय तथ्यों और प्रस्तुत दलीलों के आधार पर ही लिया जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा और न्यायपालिका के संबंधों पर व्यापक बहस छेड़ दी है। एक ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक विमर्श का मुद्दा है, तो दूसरी ओर संस्थाओं की गरिमा और विश्वसनीयता का प्रश्न भी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उद्देश्य किसी भी संस्था की आलोचना को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा सामग्री तथ्यात्मक, संतुलित और जिम्मेदार हो। आने वाले दिनों में इस मामले की अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित पुस्तक में क्या संशोधन किए जाएंगे या क्या कोई व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख ने यह संकेत दे दिया है कि शिक्षा सामग्री में संस्थागत संतुलन और संवैधानिक मूल्यों से समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।