कौशांबी ब्यूरो, मोहम्मद फैज देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर गुरुवार को जनपद कौशाम्बी में भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूपीएमएसआरए (उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन) के बैनर तले मंझनपुर स्थित डायट मैदान में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (सेल्स प्रमोशन कर्मचारी) हड़ताल पर रहे और अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने चारों नई श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इन कानूनों से कर्मचारियों के अधिकार कमजोर हुए हैं। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी 26,910 रुपये प्रतिमाह घोषित करने और दवाओं व चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी शून्य करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि महंगाई के इस दौर में मौजूदा वेतन संरचना अपर्याप्त है और कर्मचारियों का शोषण बढ़ रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी निगरानी के अभाव में कई कंपनियां अवैध स्थानांतरण, जबरन काम से रोकना, बिना कारण बर्खास्तगी, वेतन व यात्रा भत्ता रोकने जैसी अनुचित श्रम प्रथाएं अपना रही हैं। वक्ताओं ने कहा कि बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1976 सहित अन्य श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यूनियन गतिविधियों को दबाने के लिए धमकी, अपमान और झूठी पुलिस शिकायतों का सहारा लिया जा रहा है, जो कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। संघ ने फिक्स्ड टर्म रोजगार पर रोक लगाने, छंटनी और जबरन स्थानांतरण बंद करने, समय पर पूर्ण वेतन भुगतान सुनिश्चित करने तथा आठ घंटे के कार्यदिवस की स्पष्ट समय-सारणी लागू करने की मांग की। इसके अलावा ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। प्रदर्शन में अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध हटाने, ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक, दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 5 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने की मांग भी उठी। संगठन ने दवा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार रोकने के लिए वैधानिक विपणन संहिता लागू करने की आवश्यकता बताई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। Post navigation बारा तहसील का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, 3 घंटे तक खंगाले अभिलेख यूपी पंचायत चुनाव टलने के आसार? ओबीसी आरक्षण और आयोग की रिपोर्ट ने बढ़ाई हलचल
