3.25 लाख करोड़ की डील को मिली मंजूरी, तीनों सेनाओं के बड़े प्रस्ताव भी DAC से पास

नई दिल्ली: भारतीय रक्षा बलों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की हालिया बैठक में भारत की वायुसेना के लिए 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव मंजूरी पा गया है। यह डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये की है और इसे पास कर भारत ने अपनी एयर फोर्स की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी की योजना को हरी झंडी दे दी है। DAC की बैठक में सिर्फ राफेल जेट ही नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं. थलसेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े कई बड़े खरीद प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में नए हथियार, उपकरण और आधुनिक सैन्य तकनीक शामिल हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को और मजबूत करेंगे।

भारतीय वायुसेना की ताकत का नया आयाम

राफेल जेट, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित मल्टीरोल फाइटर विमान है। यह जेट सुपर क्रूज क्षमता, उन्नत राडार और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है। भारत पहले से ही राफेल जेट का हिस्सा है, लेकिन नए 114 विमानों के आने से वायुसेना की ताकत में और बढ़ोतरी होगी। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। भारत अब सीमा पर उच्च तकनीक वाले, तेज़ और अत्याधुनिक फाइटर जेटों के साथ अपनी हवाई श्रेष्ठता बनाए रख सकेगा। इस डील के साथ भारतीय वायुसेना का एयर डिफेंस नेटवर्क और भी मजबूत होगा और किसी भी अप्रत्याशित खतरे का सामना करने में सक्षम होगा।

तीनों सेनाओं के अन्य बड़े खरीद प्रस्ताव

DAC बैठक में केवल वायुसेना ही नहीं, बल्कि थलसेना और नौसेना के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। इनमें शामिल हैं:

. थलसेना के लिए आधुनिक बख्तरबंद वाहन और लाइट टैंक सिस्टम।
. नौसेना के लिए सबमरीन और फ्रिगेट्स के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव।

इन प्रस्तावों की मंजूरी से भारतीय सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत की रक्षा रणनीति को मजबूत करने के लिए अहम है और पड़ोसी देशों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपनी सीमाओं और सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का जोखिम बर्दाश्त नहीं करेगा।

राजनीतिक और सामरिक महत्व

राफेल जेट की नई खेप के आने से सिर्फ तकनीकी बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि इसका राजनीतिक और सामरिक महत्व भी है। यह भारत के लिए एशिया और वैश्विक मंच पर सामरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। चीन और पाकिस्तान जैसी पड़ोसी शक्तियों के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अपनी वायु और जमीन सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। DAC की बैठक में मिली मंजूरी के बाद अब रक्षा मंत्रालय अगले चरण में डील की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करेगा। इसमें विमान की डिलीवरी, पायलटों की ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम की स्थापना शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, पहले बैच की डिलीवरी अगले कुछ वर्षों में शुरू हो जाएगी और पूरी संख्या आने में लगभग 5–6 साल का समय लग सकता है।

फैंस और नागरिकों में उत्साह

देशवासियों और सुरक्षा विशेषज्ञों में इस डील को लेकर उत्साह है। सोशल मीडिया पर लोग इसे “भारत की ताकत बढ़ी” और “सीमा सुरक्षा पर बड़ा कदम” जैसे संदेशों के साथ साझा कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारतीय वायुसेना की क्षमता को नई ऊंचाईयों पर ले जाएगा और किसी भी बाहरी खतरे का सामना करने में मदद करेगा।